ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (5 ਮਾਰਚ 2026): ਏਐਸਆਈ (ASI) ਅਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 19 ਸਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
- ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਬਣੇ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਰਣਜੀਤ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
- ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੋਏ 34 ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
- SIT ਦੀ ਜਾਂਚ: ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
