ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨ.ਐਚ.ਆਈ.ਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੇਪ-ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ!
