ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ NSA ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
