ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ-56 ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।