ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIT ਚੀਫ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਉਪਾਦਿਆਏ ਦੀ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਟੋਉਪਾਦਿਆਏ ਦੇ ਹੀ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ ਬਾਕੀ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਚਟੋਉਪਾਦਿਆਏ ਨੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਚਟੋਉਪਾਦਿਆਏ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਉਪਾਦਿਆਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਉਪਾਦਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PPS ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਰਾਜਜੀਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਖਿਲਾਫ LOC ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ
ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਆਈਪੀਐਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਐੱਸਆਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
