ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (19 ਨਵੰਬਰ) ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਲਖ਼ ਰੁਖ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ ’ਚ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ।
ਦੂਜਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਟ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
