ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BDO ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ BDO ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
