ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (18 ਨਵੰਬਰ, 2025): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ SSA ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2005 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ SSA ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ’ (backdoor entry) ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ “ਮੰਨੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” (deemed regularisation) ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ SSA ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
