ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ (FSL) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਐਸਐਲ ਲਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
