ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
