ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਡ੍ਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਰੋਡ ਖੋਲਣ । ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ।
7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ DMC ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
