India

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ CBI ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ! 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (2 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਮਵਾਰ (1 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ED-CBI ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਈਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।