ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਟਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 472 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੀਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਚੁਣੇ ਗਏ 607 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 135 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦਕਿ 472 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਐਮ.ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੈਂਸ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
