ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਿਓ ਤੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ, ਇਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ‘ਲੈਂਡ ਗਰੈਬਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਆਖ ਕੇ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
SKM ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ KMM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਾ ਆਵੇ।
