ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।
12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
