ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ (1 ਦਸੰਬਰ) ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ NSA ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਨਲਾਈਨ) ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ (8 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਇਨਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
