ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ‘ਗੁੰਮ’ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ‘ਸਿਟ’ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੂਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।