‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
