ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (shanan project) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 1932 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ 1925 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੇਨ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਬੀ.ਸੀ. ਬੱਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮੱਲ
