ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 156 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ 17% ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।\
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ…
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ: ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2016 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1623 ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 0.553 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, 156 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਖਾਲ
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਨੂੰ 4931.9 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 764.8 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ 15.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ
ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 12% ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
