ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ-ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ EV ‘ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.21 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ EV ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Tiago EV, Tata Punch EV, ਅਤੇ MG Comet EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਰੋਡ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EV ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ।
