ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਐਕਟ-1974 (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਮਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 4ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
