India Punjab

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ?

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ । 2014 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓ.ਪੀ ਧੰਨਖੜ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਆਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 2750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 240 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ।

ਰਾਂਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਵਾਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਗਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ‘ਬਹੂ ਕੋ ਵੋਟ ਦੋ’। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਉਬਾਰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ‘ਕੁੜੀ ਮਾਰ’ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਗਵਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਕੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ । 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਗਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਰੀ

80,90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਦੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ । 2022 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 917 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ । 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 833, 2012 ਵਿੱਚ 832, 2013 ਵਿੱਚ 868,2014 ਵਿੱਚ 871 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 876 ਸੀ । ਜਦਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 900 ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ,2017 ਵਿੱਚ 914,2018 ਵਿੱਚ 923,2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 922 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 914 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 2015 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 2015-16 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 860 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 904 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ 904 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ,ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 800 ਅਤੇ 700 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ । 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਦੇ ਪਿਛੇ 900 ਸੀ,ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਪਰ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 895 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕੌਮੀ ਐਵਰੇਜ 940 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ । 2001 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 876 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ । 2001 ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਇੱਥੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਦੇ ਪਿਛੇ 766 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਕੇ 908 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 938 ਹੈ,ਜਦਕਿ 933 ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੂਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 929 ਨਾਲ ਤੀਜੇ,ਚੋਥੇ ‘ਤੇ 922 ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ 921 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 870 ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ 877,ਰੂਪਨਗਰ 879,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 884 ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੋਰਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ।