‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੰਦਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਂਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸਪੀਕਰ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 7 ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ-ਮੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾਵੇ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਡਾਹੁਣ’।
