India Punjab

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ: ਕਿਹਾ- ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

Haryana government reprimanded by the High Court: It is the responsibility of the police to maintain law and order

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 4 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ modified tractor-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਦ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।