‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਡੈਮੇਜਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰਬੰਸ ਆਰਡਰ ਬਿੱਲ 2021’ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Related Post
