ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸੋਧ ਓਰਡੀਨੈਂਸ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡ੍ਰਾਫਟ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਿਨਓਰਿਟੀ (ਇਹ ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਨਿਆਇਕ ਆਯੋਗ ਇਕ ਨੀਮ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਖੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-46 , ਉੱਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਬਲਾਕ (4) ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ 22 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
