ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ । ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਏਕੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IT ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਜੋਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ ਸਨ ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ”, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ।
