ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016-2018 ਦੌਰਾਨ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
