ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਡੀਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਾਲ ਭੁਇਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
