India Punjab

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ, ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (Harsimrat kaur badal) ਨੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਰਵੱਇਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ Implements ਤੇ GST ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ TAX INSENTIVE ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਕਿਆ RDF ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਹਿਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਰੀਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨੂੰ 10 ਪਰਸੈਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –   ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਲਵਾੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਂਸਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ