ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਰਥ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਟੀਆ ਕਵਾਲਟੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜੀਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਪੰਜੀਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੀਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਜੀਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
