The Khalas Tv Blog Punjab ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ , ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ CM
Punjab

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ , ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ CM

Harjinder Singh Dhami on Bhagwant Maan, said CM wants to bake political bread in the name of Gurbani

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮਿਤ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ।  ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤਹੀ  ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਾਮੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।

Exit mobile version