ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਰਿਟਾਇਡ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸਾਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ,ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ SGPC ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਅਧੀਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਧਾਰਾ 48 ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ।
ਵੋਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਵ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ।
2. ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ।
3. ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾਂ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹਨ।
– ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
– ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
– ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
– ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
– ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ।
– ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ,ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ
SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਧੀਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। SGPC ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । 2016 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ SGPC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SGPC ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2011 ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ 2011 ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
