ਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਂ ਗ ਰੇ ਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕ ਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2008 ਨੂੰ CBI ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦੋ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਜੇ ਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅਧੀਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਗਾਇਡ ਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇ ਪ ਦੇ ਮੁਲ ਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਮਿਆਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 11 ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 2 ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ’ਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾ ਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੱ ਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' के दौरान रिहा किया गया।
नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं?
प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2022
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਬਿਲਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਕੱਟੀ, ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 14 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲ ਜ਼ਮ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ ਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਪ ਰਾਧ ਦਾ ਅਧਾਰ,ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 433 ਅਤੇ 433A ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌ ਤ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋ ਰੈਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਦੋ ਸ਼ੀ ਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 1992 ਦੀ ਰੈਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 11 ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ ਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਪ,ਦਹਿਸ਼ ਤਗਰਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ,ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ,ਦਾ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ, ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ,ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸ ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਨ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਿਰਫ਼ 14 ਜਾਂ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੈਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ CrPC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 432 ਤਹਿਤ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ CrPC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 433-A ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਰ 1 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ? ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
