‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ):- ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਮਾਸਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉੱਤਮ ਪੱਖ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸਮੇਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ।
