‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 143 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 143 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 143 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 143 ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਾਪੜ, ਗੁੜ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਘੜੀ, ਸੂਟਕੇਸ, ਪਰਫਿਊਮ, ਟੀਵੀ (32 ਇੰਚ ਤੱਕ), ਚਾਕਲੇਟ, ਕੱਪੜੇ, ਗੋਗਲ, ਫਰੇਮ, ਵਾਸ਼ਬੇਸਿਨ, ਅਖਰੋਟ, ਕਸਟਰਡ ਪਾਊਡਰ, ਹੈਂਡ ਬੈਗ, ਚਿਊਇੰਗਮ, ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ, ਗਲਾਸ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 143 ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ Exempt List ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ‘ਚ ਗੁੜ ਅਤੇ ਪਾਪੜ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡ ਬੈਗ, ਵਾਸ਼ਬੇਸਿਨ, ਰੇਜ਼ਰ, ਚਾਕਲੇਟ, ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ, ਹੈਂਡ ਵਾਚ, ਕੌਫੀ, ਅਲਕੋਹਲ ਰਹਿਤ ਡਰਿੰਕਸ, ਡੈਂਟਲ ਫਲਾਸ, ਪਰਫਿਊਮ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 28% ਸੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।