‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ – ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ GST (ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਸ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ GST ਮੁਆਫਜ਼ੇ ‘ਤੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ‘ਚ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜ RBI ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਕੀ RBI ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵੀਦੀਆਂ ਦੇ ਠੱਪ ਪੈਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 65 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
