ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (24 ਅਕਤੂਬਰ, 2025): ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 15 ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ANPR) ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
- ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ: ₹20 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
- ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ: ₹40 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
- ਮੱਧਮ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ: ₹60 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
- ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ: ₹80 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ।
