ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਵਾਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅ
