ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੀਬੀ ਕੋਲ 12 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 2 ਆਈਪੀਐਸ ਸਮੇਤ 44 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਸੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈਏਐਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਡੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-56 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1992 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਪੀਐਸ, ਐਚਸੀਐਸ ਅਤੇ ਐਚਪੀਐਸ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ACB ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 41 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 IAS, 2 IPS, 3 IFS, 4 HPS ਅਤੇ 20 HCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 4 ਆਈਏਐਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਸੁਮੇਧਾ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
