‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 300 ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 300 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਟ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ (ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜ਼ ਬਿੱਲ, 2019) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।