ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬੁਲਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ ਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਮ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਐੱਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
