ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ । ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ HC ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਵਕੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। HC ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਹਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਰਜਿੰਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
