‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ 9 ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ ਐਮ ਯੂ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇੇ ਨੇ ਇਹ ਪੀ ਐਮ ਯੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖਾਅ ਵੇਖੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੀ ਐਮ ਯੂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਲਫ -ਫਾਈਨੈਨਸਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈ ਟੀ ਪੀ ਬੀ) ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੀ ਈ ਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੁਨਿਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ CEO ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਿਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮੁਮਲਿਮ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਇਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
