‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’, 2021 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਜੇਡੀ,ਸਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 83 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜਦਕਿ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ” ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ GNCTD ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੱਧਮ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਲਜੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
