ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਹਲਕਾ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੰਝਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਹਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਾਲੀ
ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਮਨੇਵਾਲ, ਚੌਲੇ, ਆਲੋਵਾਲ, ਮਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖੜਕ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਲਕਾ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ
ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
