‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ (NRA) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NRA ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ’ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NRA ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। NRA ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (CET) ਲਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ (ਗ਼ੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, SSC, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ IBPS (ਬੈਂਕਿੰਗ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ CET ਦੇ ਅੰਕ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। NRA ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1517.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ NRA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 117 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1000 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।
