ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਇਸੈਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ 750 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ‘ਚ 271 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 25 ‘ਤੇ FIR ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 7179 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 271 ਅਦਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 609 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 588 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 21 ਕੇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
