ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 31 (ਸੀ) ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਣਸੋਧਿਆ ਧਾਰਾ 31C ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਗੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਧਾਰਾ 39(ਬੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Nine-judge bench of Supreme Court while delivering verdict on question whether State can take over private properties to distribute to subserve common good, holds all private properties are not material resources and hence cannot be taken over by states.
Supreme Court by the… pic.twitter.com/dehgHxuMD3
— ANI (@ANI) November 5, 2024
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦਾ 1978 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਨਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਆਰਟੀਕਲ 31C ਧਾਰਾ 39(b) ਅਤੇ (c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਓਏ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀਓਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮਹਾਡਾ) ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 8-ਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ, 1986 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
